महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर्स वेल्फेअर असोसिएशन
दस्तऐवज सुविधा • कायदेशीर सहाय्य • तक्रार निवारण समन्वय
दस्तऐवज सुविधा • कायदेशीर सहाय्य • तक्रार निवारण समन्वय
महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले आणि आर्थिकदृष्ट्या अग्रगण्य राज्य आहे. राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर इत्यादी महानगरांमध्ये व उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. या नागरी भागांमध्ये ‘घर’ ही केवळ निवासाची सुविधा नसून ती कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची, सामाजिक स्थैर्याची आणि आयुष्यभराच्या आर्थिक गुंतवणुकीची प्रमुख पायाभूत गरज आहे. त्यामुळे घराशी संबंधित हक्क, दस्तऐवज, मालकी नोंदी, सुविधा आणि संरक्षण या बाबी नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात.
शहरांमध्ये घराचा प्रश्न हा अनेक कुटुंबांसाठी जीवनातील सर्वात मोठा आणि निर्णायक विषय असतो. घरामुळे कुटुंबाला स्थिर राहणीमान मिळते, मुलांच्या शिक्षणात सातत्य येते, आरोग्य सेवांचा सहज लाभ होतो आणि रोजगाराच्या संधींचा उपयोग करता येतो. घर ही व्यक्तीच्या सामाजिक ओळखीचे साधन बनते, तसेच भविष्यातील आपत्कालीन स्थितीत आर्थिक आधार म्हणूनही घराचे महत्त्व असते. त्यामुळे घराच्या मालकी हक्काशी संबंधित नोंदी व दस्तऐवज स्पष्ट, सुरक्षित आणि कायदेशीर असणे ही प्रत्येक फ्लॅट मालकाची मूलभूत गरज आहे.
शहरी भागात जमिनीची उपलब्धता मर्यादित असल्यामुळे आणि लोकसंख्येचा ताण वाढत गेल्यामुळे स्वतंत्र बंगले किंवा स्वतंत्र भूखंडावरील घरे सर्वांसाठी शक्य राहिली नाहीत. या परिस्थितीत एका भूखंडावर अनेक कुटुंबांना निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी बहुमजली इमारती आणि फ्लॅट प्रणाली विकसित झाली. कालांतराने अपार्टमेंट, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सामायिक जागा, सामायिक सेवा, देखभाल खर्च, इमारत सुरक्षा, पुनर्विकास, अभिहस्तांतरण, कर आकारणी, नगरपालिका मंजुरी अशा अनेक बाबी फ्लॅट जीवनाचा भाग बनल्या. त्यामुळे फ्लॅट खरेदी म्हणजे केवळ सदनिकेची खरेदी नसून ती अनेक कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियांशी निगडित अशी सतत चालणारी व्यवस्था बनली.
फ्लॅट मालकांना प्रत्यक्ष व्यवहारात अनेक प्रकारच्या समस्या वारंवार भेडसावतात. अनेक इमारतींमध्ये मालकी नोंदी अपूर्ण असतात, किंवा मूळ भूखंड व सदनिकेचा संबंध स्पष्टपणे नागरिकांना समजत नाही. काही ठिकाणी शेअर सर्टिफिकेट मिळत नाही, काही ठिकाणी सोसायटी मेंबरशिप देण्यात विलंब होतो, तसेच काही ठिकाणी डीम्ड मेंबरशिप प्रक्रिया आवश्यक होते. काही इमारतींमध्ये OC/CC संदर्भात अस्पष्टता राहते, तर काही ठिकाणी पुनर्विकास रखडतो आणि नागरिकांना करार, भाडे, कॉर्पस, ताबा, सुविधा, गुणवत्तेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. अनेक प्रकरणांमध्ये भाडेकरूचा कब्जा, बेकायदेशीर ताबा, ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण, बिल्डर-समर्थक व्यवस्थापन, माहिती न देणे, पारदर्शकतेचा अभाव, आर्थिक अपहार, नियमभंग, मनपा नोटीस, कर आकारणीतील त्रुटी इत्यादी गुंतागुंतीच्या बाबी समोर येतात.
महाराष्ट्र शासनामार्फत गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता, सुरक्षितता, कायदेशीरता आणि नागरिक संरक्षण यावर भर देण्यासाठी विविध कायदे, नियम, परिपत्रके, प्रक्रिया आणि योजना अस्तित्वात आहेत. शासनाचे गृहनिर्माण धोरण हे सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या, सुरक्षित आणि कायदेशीर निवास व्यवस्थेचा लाभ मिळावा, तसेच शहरी भागातील पुनर्विकास, सुरक्षित इमारती, नियमन, मंजुरी आणि मालकी नोंदी यामध्ये सुधारणा व्हावी, या उद्देशाने राबविले जाते. तथापि, या प्रक्रियांमध्ये विविध कार्यालये, अनेक विभाग, अनेक कागदपत्रे, वेळोवेळी बदलणारे नियम आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळे निकष असल्याने सामान्य नागरिकांना स्वतःहून ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अनेक वेळा कठीण ठरते.
गृहनिर्माण व शहरी व्यवस्थेशी संबंधित कामकाज अनेक संस्था व प्राधिकरणांमार्फत चालते. महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, नगररचना विभाग, महसूल विभाग, सहकारी विभाग, म्हाडा, सिडको, एसआरए, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभाग, अग्निशमन विभाग, पर्यावरण मंजुरी संबंधित यंत्रणा, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, तसेच स्थानिक विकास प्राधिकरणे अशा अनेक घटकांचा यामध्ये समावेश होतो. प्रत्येक संस्थेचे अधिकारक्षेत्र आणि कार्यपद्धती वेगवेगळी असल्यामुळे एकाच विषयासाठीही अनेक कार्यालयांशी समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण होते.
शहरीकरणाचा वेग वाढत असल्यामुळे जुन्या इमारतींचे वाढते वय, धोकादायक बांधकामे, पुनर्विकासातील जटिलता, नागरिकांचे असंघटित स्वरूप, बिल्डर-सोसायटी वाद, नोंदींची अपूर्णता, तसेच नियमांची अंमलबजावणी व देखरेख या बाबी सतत आव्हानात्मक राहतात. नागरी सुविधा पुरविणे, सुरक्षितता राखणे, अनधिकृत बांधकाम रोखणे, कर संकलन, पायाभूत सुविधा वाढविणे, तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे ही कामे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे अनेक वेळा प्रक्रियांमध्ये विलंब, माहितीचा अभाव आणि नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन न मिळणे अशा अडचणी प्रत्यक्षात दिसून येतात.
महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर्स वेल्फेअर असोसिएशन (MFOWA) ही नोंदणीकृत, अशासकीय, नफारहित आणि राज्यस्तरीय संस्था आहे. या संस्थेचा उद्देश नफा कमावणे किंवा लाभांश वाटप करणे नसून फ्लॅट मालक यांच्या सार्वजनिक हितासाठी कार्य करणे हा आहे. संस्थेमध्ये अंतर्गत धोरणात्मक निर्णय, संचालक मंडळ, व्यवस्थापन आणि कायदेशीर अनुपालन ही बाब संस्थेच्या नोंदणीकृत संरचनेनुसार चालते. त्यामुळे सेवा सदस्यत्व घेणाऱ्या अर्जदारांना मतदानाचा अधिकार, संचालक मंडळात सहभाग किंवा धोरणात्मक हस्तक्षेपाचा अधिकार प्राप्त होत नाही, आणि हे सदस्यत्व केवळ Service Facilitation Membership (Non-Governance / Non-Voting) स्वरूपाचे असते.
MFOWA ही संस्था सक्षम प्राधिकरण नाही, आणि ती कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्र किंवा सरकारी दस्तऐवज स्वतः जारी करत नाही. MFOWA ही संस्था अर्जदाराच्या वतीने माहिती संकलन, कागदपत्रांची यादी, अर्ज मसुदा, फाईल-तयारी, प्रक्रियाविषयक मार्गदर्शन, समन्वय व फॉलो-अप या स्वरूपाची सुलभीकरण सेवा पुरविते. अर्जदाराच्या प्रकरणातील अंतिम निर्णय, मंजुरी किंवा नकार हा पूर्णपणे संबंधित सक्षम शासकीय प्राधिकरण किंवा कायदेशीर मंचाच्या अखत्यारीत असतो. MFOWA चे कार्य हे नागरिकाला योग्य पद्धतीने प्रक्रिया समजणे, अचूक अर्ज सादर करणे आणि आवश्यक ते जोडपत्र व्यवस्थित ठेवणे यामध्ये सहाय्य करणे, असे मर्यादित स्वरूपाचे असते.
MFOWA चे प्रमुख उद्दिष्ट हे महाराष्ट्रातील फ्लॅट मालकांचे हक्क, हितसंबंध व कल्याण यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे हे आहे. संस्था नागरिकांमध्ये दस्तऐवजांविषयी जागृती निर्माण करते, तसेच कायदेशीर-प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत मार्गदर्शन पुरविते. संस्था फ्लॅट मालकांना त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आणि योग्य मंच ठरविण्यासाठी माहिती देते. तसेच अर्जदाराच्या मागणीनुसार योग्य प्रकारे अर्ज-फाईल तयार करून सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर करण्यासाठी मदत केली जाते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या फ्लॅट मालकाकडे विक्री करार व इंडेक्स-II उपलब्ध असला तरी त्याला सोसायटीकडून शेअर सर्टिफिकेट मिळत नसेल, तर त्याला कोणत्या कागदपत्रांची गरज आहे, कोणत्या क्रमाने पाठपुरावा करावा, कोणत्या निवेदनात कोणते मुद्दे नमूद करावेत, आणि कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किंवा सोसायटी व्यवस्थापनाकडे कोणत्या प्रकारे विनंती करावी, हे सर्व सामान्य नागरिकासाठी तांत्रिक विषय ठरतो. अशा प्रकरणात MFOWA नागरिकाला कागदपत्रांची यादी देऊ शकते, निवेदन/अर्ज मसुदा तयार करण्यास मदत करू शकते, तसेच प्रक्रिया समजावून सांगून फाईल-तयारीस सहाय्य करू शकते. तथापि, शेअर सर्टिफिकेट देणे किंवा न देणे हा निर्णय संबंधित सोसायटीच्या नियमांनुसार व सक्षम यंत्रणेच्या प्रक्रियेनुसार ठरतो, आणि तो अधिकार MFOWA कडे नसतो.
शहरी महाराष्ट्रात फ्लॅट हा सामान्य कुटुंबाचा सर्वात महत्त्वाचा आधार आहे. त्या फ्लॅटशी संबंधित मालकी, दस्तऐवज, सोसायटी, पुनर्विकास, तक्रारी आणि प्रशासनाशी निगडित प्रक्रिया या बाबी अनेक वेळा गुंतागुंतीच्या असतात. या पार्श्वभूमीवर MFOWA ही नोंदणीकृत, अशासकीय आणि नफारहित संस्था फ्लॅट मालकांना प्रक्रिया समजावून सांगणे, अर्ज व फाईल तयार करणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे आणि समन्वय साधणे या स्वरूपाची सुलभीकरण सेवा देण्यासाठी कार्यरत आहे. अर्जदारास हे स्पष्ट समजणे आवश्यक आहे की MFOWA सक्षम प्राधिकरण नाही, आणि कोणत्याही शासकीय मंजुरीची हमी देणे हा संस्थेचा कार्यभाग नाही. अर्जदाराने योग्य माहिती व कागदपत्रे दिल्यास प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होण्यास मदत होते, आणि योग्य मंचावर योग्य प्रकारे अर्ज सादर होण्यास सुविधा निर्माण होते.